राजस्थान की नवीनतम प्रमुख नीतियां
राजस्थान सरकार ने राज्य को तकनीकी और औद्योगिक हब बनाने के लिए 2026 में कई दूरदर्शी नीतियां जारी की हैं:
1. राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026: राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 25 फरवरी 2026 को मंजूरी दी गई और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 18 मार्च 2026 को 'राजस्थान उद्यमी संवाद समारोह' में इसका आधिकारिक अनावरण किया।
◾राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य:- अनुमोदित इस नीति का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना राज्य में बिखरे हुए औद्योगिक विकास को समेटकर निजी निवेश और PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के माध्यम से विश्वस्तरीय एकीकृत औद्योगिक पार्कों का विकास करना है
2. राजस्थान AI-ML (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) नीति 2026: - राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 जनवरी 2026 को सीतापुर -जयपुर आयोजित 'राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' में इस नीति को लॉन्च किया।
राजस्थान AI-ML नीति का उद्देश्य:-
राज्य में आईटी और एआई-संचालित गवर्नेंस तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित नीति लाई गई है।
जबकि इस नीति का प्राथमिक विजन राजस्थान को 'नैतिक, जिम्मेदार और सुरक्षित AI' प्रणालियों के उपयोग में देश का अग्रणी राज्य बनाना और 'विकसित राजस्थान 2047' के तकनीकी ढांचे को मजबूत करना है.
3.राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026: राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च 2026 को राजस्थान में लागू किया गया है। यह सेमीकंडक्टर नीति भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' तर्ज के रूप में तैयार की गई है।
राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य:- राजस्थान को देश में चिप विनिर्माण, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का पसंदीदा केंद्र बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से यह नीति शुरू की गई है।
वहीं इस नीति के तहत उद्योगों को भौगोलिक लाभ देने के लिए जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष रूप से 'प्राथमिकता सेमीकंडक्टर कॉरिडोर' घोषित किया गया है।
4. राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस नीति 2026: इस नीति को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 18 मार्च 2026 को इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया और रक्षा उपकरणों के विनिर्माण और विमानन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति ढांचा तैयार किया गया है।
राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस नीति का उद्देश्य:- इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश के रक्षा, विमानन और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के भीतर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस (MRO) का एक बड़ा वैश्विक हब बनाना है
◾रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा: विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन (UAVs), मिसाइल, रडार, बख्तरबंद वाहन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का राज्य में उत्पादन बढ़ाना।
◾MRO सुविधाएं: राज्य में विमानों की मरम्मत, ओवरहालिंग और रखरखाव केंद्रों का विकास करना।
◾MSMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन: रक्षा क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना।
5. राजस्थान भूमि पूलिंग योजना (संशोधन) नियम 2026: अधिसूचना नगरीय विकास विभाग द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी की गई।
राजस्थान भूमि संशोधन का मुख्य उद्देश्य :- भूमि अधिग्रहण के पुराने विवादों को खत्म कर शहरी विकास को रफ्तार देना और जमीन मालिकों (खातेदारों) व विकास प्राधिकरणों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाना है।यह अधिसूचना मूल अधिनियम 'राजस्थान भूमि पूलिंग योजना अधिनियम, 2016' के तहत बनाए गए 'राजस्थान भूमि पूलिंग योजना नियम, 2020' में महत्वपूर्ण सुधार करती है।
6. राजस्थान रोजगार नीति 2026: इस नीति को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2026 को जयपुर से जारी की गई।
रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य :- राज्य की बेरोजगारी दर को 4.2% कम करना और मार्च 2029 तक 15 लाख जिसमें सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरियां गैर सरकारी क्षेत्र में 6 लाख और स्वरोजगार के 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा कर युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
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